• १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार
मोदीको फोनपछि बल्ल सर्वदलीय बैठक
  • स्टुडियाे संवाददाता

माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक (३ पुष) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको पछिल्लो सम्बन्धबारे दिएको जानकारी रोचक थियो। बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिलेको गतिरोध अन्त्यका लागि मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्नु जरुरी छ। यस्तो बैठक राख्नुस् भन्दा देउवा हुन्छ हुन्छ त भन्छन्। तर, जब ओलीको कुरा आउँछ, देउवा भड्किन्छन्। ओलीको नाम नै सुन्न चाहँदैनन्।’

देउवा–ओलीबीचको पछिल्लो सम्बन्धबारे आफ्नो पार्टीको बैठकमा दिएको जानकारी गलत थिएन भन्ने कुरा पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधले पनि देखाउँछ। अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएपछि सरकार गठन पहिले कि राष्ट्रिय सभा गठन पहिले भन्ने विवाद सुरु भयो। प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पाटी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन पहिले हुनुपर्ने अडान लियो। एमाले र ओलीले भने मन्त्री परिषद् गठन र राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धमा कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै पहिले सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरे।

निर्वाचनबाट जनादेश गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ। यो सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता हो। हो, केही राजनीतिक–कानूनी जटिलता छन् भने ती जटिलता फुकाउन राजनीतिक दलहरुबीच बैठक बोलाउनु पर्छ। र, सहमतिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पुष लागिसक्दापनि त्यसो गरेनन्। जवकि, मंसीर अन्तिमसातासम्म निर्वाचन परिणमा आइसकेको थियो।

यसले के देखायो भने, प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म सरकार छाड्ने त परै जाओस्, राजनीतिक–कानूनी जटिलता फुकाउन प्रमुख दलहरुको बैठक बोलाउन समेत तयार रहेनछन्। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने पहल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिनुप¥यो। बुधबार (५ पुष) उनले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई राष्ट्रपति कार्यालय बोलाएर राष्ट्रपतिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आग्रह गरिन्।

तरपनि प्रधानमन्त्री देउवाले विवादित विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मुख्य राजनीतिक दलहरुको बैठक जरुरी सम्झेनन्। यदि उनले यो दायित्व बुझिदिएको भए भोलिपल्टै (६ पुष) मुख्य राजनीतिक दलहरुको बैठक बोलाउने थिए, विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच सहमति निर्माण गरेर त्यसबारे जानकार दिन विहीबार बेलुकी राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार विहानका लागि मात्र यस्तो बैठक बोलाएका छन्, जो अहिले उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। बैठकमा निर्वाचनबाट मान्यता पाएका पाँच राष्ट्रिय पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी छन्। सम्भवतः देउवाले आजको यो बैठक पनि बोलाउने थिएनन्, यदि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विहीबार निर्वाचनको सन्दर्भमा ‘धन्यवाद, बधाई र शुभकामना’ कालागि पालैपालो देउवा, ओली र प्रचण्डलाई फोन नगरेको भए।

निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै तीन हप्तापछि फोन गरेर मोदीले देउवालाई निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिएका थिए। साथै यो पनि भनेका थिए कि, असल छिमेकीको नाताले भारत नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकास चाहन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फोन गरी मोदीले निर्वाचनमा प्राप्त सफलताप्रति बधाई दिएका थिए।

मोदीले फोन गरेका अर्का नेता थिए, एमाले अध्यक्ष ओली। मोदी–ओलीबीचको फोनवार्तापछि एमाले केन्द्रीय सचिवालयका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइए अनुसार निर्वाचनमा हासिल परिणाम र वामगठबन्धनको जीतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई आर्थिक विकास हुने विश्वास मोदीले व्यक्त गरेका थिए। यसैगरी नेपालमा सरकार गठनलगत्तै ओलीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेकोपनि मोदीले बताएका थिए।

खासमा जनादेश गुमाइसकेपछि पनि राष्ट्रियसभा गठनलाई शर्त बनाएर देउवा सरकार छाड्न जुन ढिलाई गरिरहेका थिए, त्यसको भित्री कारण ओलीलाई भारतको समर्थन हुँदैन भन्ने देउवाको बुझाई नै थियो। हुनपनि, नेपालमा हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा सरोकार राखेर ट्वीट गरिहाल्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी प्रदेशसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन र निर्वाचनमा वामगठबन्धनको विजय हुँदा चाहिँ रहस्यमय तरिकाले मौन बसिरहेका थिए।

सायद देउवाले मोदीको मौनतालाई आफूप्रतिको समर्थनका रुपमा व्याख्या गरे। त्यसैले, राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदासम्म सरकार छाड्नु त के, विवादित विषयमा सहमति जुटाउन राष्ट्रिय पार्टीहरुको बैठक बोलाउनु समेत जरुरी सम्झेनन् उनले। बरु कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको विधेयकका विषयमा छलफलसमेत गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए।

विहीबार भएको टेलिफोनवार्ताबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विस्तृत विवरण दिएको छैन। सिर्फ ‘मोदीले निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिए’ मात्र भनिएको छ। यसको कुटनीतिक अर्थ के लगाउन सकिन्छ भने, ‘तपाईंले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो, अब प्राप्त जनादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी विजेता पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्नुस्’ भन्नकै लागि मोदीले देउवालाई फोन गरेका थिए। नत्र त, निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई उहिल्यै दिनुपर्ने हो।

ओलीसँगको वार्तापछि ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीले पनि यही कुरा बताउँछ। ज्ञवालीका अनुसार सरकार गठनपछि आफू ओलीलाई स्वागतका लागि आतुर रहेको बताएका छन्। यसको कुटनीतिक अर्थ के हो भने, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ओली छिटो प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहन्छन्। ओलीलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएर मोदीले नयाँ सरकार गठनका लागि देउवालाई मार्ग सहज गरिदिन सन्देश पनि दिएका छन्।

विहीबार आफूसँग भएको र त्यसपछि ओलीसँग भएको कुराकानीपछि देउवाले बुझे होलान् कि, अबपनि राष्ट्रिय सभा गठनलाई आधार बनाएर सत्तामा रहिरहने हो भने, आफ्नालागि स्थिति प्रत्युत्पादक हुनेछ। त्यसैले, मोदीसँगको फोनवार्तापछि कत्ति हतार नगरी सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। र, लचकताको संकेत दिएका छन्।

नेपालखबरकाे सहयाेगमा

  • ७ पुष २०७४, शुक्रबार प्रकाशित
  • नेपाली स्टुडियाेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई mail.nepalistudio@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    Nabintech