संकटमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली : अब सर्वोच्चको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ ? यस्ता छन् विकल्प

न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलास न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका छन्। पूर्ण इजलासको पहिलो दिनको बहस सकिएपछि एक सदस्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका हुन्।

कान्तिपुर दैनिक र प्रा डा गोविन्द केसी विरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको समयमा न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाले इजलासमा आफू नबस्ने बताएका हुन्। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका साथै न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र सम्सेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए।

पहिलो दिन अवहेलना मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, कुमार रेग्मी, अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, माधव बस्नेत र तोयनाथ ढुंगानाले बहस गरेका थिए। उनीहरुले कान्तिपुर र डा केसीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

आइतबारको बहसमा उनीहरुले न्यायाधीश र अदालत फरक नभई एकै भएकाले दुवैको अपमान गरेमा अदालतको मानहानी हुने जिकिर गरेका थिए।

सोमबार बहस सुरु नहुँदै न्यायाधीश राणा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवकाश पाउने अवधि गत साउनमै भएको भन्दै उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणासहित सर्वोच्च परिसरबाट बाहिरिएका थिए। राणा नबसेसँगै उक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दै रहेको मुद्दा सोमबार सुनुवाइ भएन।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका विकल्प

सात जना न्यायाधीश संलग्न इजलास भत्किएपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसमक्ष अर्को इजलास गठन गर्ने पहिलो विकल्प देखिन्छ। मंगलबार नयाँ इजलास गठन गर्दै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने विकल्प पराजुलीसँग छ।

दोस्रो विकल्प, आफू बाहेकका पाँच न्यायाधीशको नयाँ इजलास गठन गरी पुन: नयाँ सुनुवाइ सुरु गराउँदै उक्त मुद्दा टुंग्याउने विकल्प पराजुलीसँग देखिन्छ।

तेस्रो विकल्प, हाल उक्त मुद्दालाई स्थगित गराउने र अन्य कुनै मितिमा पेशी तोकेर पुन: सुनुवाइ गर्ने विकल्प पराजुलीसँग छ।

पराजुलीमाथि नैतिक प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले उमेर सच्याएको आरोप लगाएपछि उक्त विवाद निरुपण नभएसम्म न्यायिक नेतृत्ववाट अलग हुनुपर्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ।

कम्तीमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेसम्म पराजुलीले सर्वोच्चको जिम्मेवारीबाट अलग बस्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो दिनको सुनुवाइमा खुसीसाथ इजलासमा बसेका न्यायाधीश राणाले दोस्रो दिन उठाएको प्रश्नलाई आधार मानी पराजुलीले फुलकोर्टको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने देखिन्छ।

राणामाथि प्रश्न

सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले अदालतमाथि प्रश्न उठाइरहँदा पनि मौन बसेका न्यायाधीश राणाले दोस्रो दिनको सुनुवाइ बहिस्कार गर्नुले उनको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासमा बस्न नसक्ने देखेमा राणाले पहिलो दिनकै सुनुवाइ बहिस्कार गर्नुपर्ने थियो। तर, एक पक्षको बहस समाप्त भएपछि गरेको बहिष्कारले राणामाथि शंका उब्जिएको सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले बताउँछन्।

‘राणाले विवादित भएकाले तपाईंसँगको इजलासमा बस्न सक्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई पहिलो दिन नै भनेको भए उच्च नैतिकता देखाएको ठहर हुने थियो’, सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने, ‘तर दोस्रो दिन यस्तो कार्य गर्नु न्यायिक अराजकता हो। यसले उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।’

प्रधानन्यायाधीशले तत्काल फुलकोर्टको बैठक राखेर सर्वोच्चमा चलेको आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवाद अन्त्य नभएसम्म अलग हुने निर्णय गर्नुपर्ने र राणाले समेत माफी माग्नुपर्ने ती न्यायाधीशको तर्क छ।

इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास बहिस्कार हुनु गलत नजिरको सुरुवात भएको उनलको बुझाइ छ।

स्राेत : नेपाल लाइभ

प्रकाशित मिति :- २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार १६:३७