नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउने खतरनाक षड्यन्त्रमा युरोपियन युनियन

युरोपेली युनियनले नेपाली समाजमा विभाजनको बिउ रोप्ने खतरनाक र विषाक्त षड्यन्त्र सुरु गरेको छ । हालै निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा यहाँ आएको मिसनले संविधानमा रहेको खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

युरोपियन युनियन दिएको १० बुँदे सुझावमा भनिएको छ, ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने।’ नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न युरोपेली युनियनले सुझाव दिएको छ।

ईयूको निर्वाचन मिसनले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको टिप्पणी गरेकी छन्। भाडाको घरमा बस्ने तथा अनौपचारिक वस्तीमा बस्नेहरुको मतदाता दर्ता स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन पनि मिसनले सुझाव दिएको छ।

यसैवीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले युरोपियन युनियनको यो सुझाव हस्तक्षेपकारी भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। थापाले बुधबार बिहान ट्वीट गर्दै भनेका छन्– ‘संबिधानमा व्यवस्था भएको खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न यूरोपियन युनियनले दिएको सुझाव अवांछित,अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी छ।

‘नेपाली जनताकावीचमा विवाद र बिभाजनको बिउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न यूरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनु पर्छ’ थापाको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति :- ७ चैत्र २०७४, बुधबार १९:१७