सरकारले फेरि गर्याे अर्काे विवादास्पद निर्णय

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पुनः हात पारेको छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण यो आयोजनाको निर्माण अनिश्चितातिर धकेलिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनैपिच्छे फरक-फरक निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । सरकारी निर्णयमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले नीति निर्माताहरु कति हचुवाका भरमा काम गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

शुक्रबार राति ११ बजे सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै निर्णय गरेको थियो, जसमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनेबारे वार्ता गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको रहेछ । तर, क्याबिनेट बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बुढीगण्डकीबारे कुनै जानकारी दिएनन् ।

शनिबार एकाएक सूचना चुहियो, केपी शर्मा ओली सरकारले बुढीगण्डकी गेजुवालाई नै दियो । सरकारले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गरेको भए बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुनिश्चित हुन्थ्यो र विरोध गर्नेहरुले ठाउँ पाउने थिएनन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे पारदर्शी र ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

सरकारले आफैं बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसमेत उठाइसकेको अवस्थामा अहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रकाशित मिति :- ७ आश्विन २०७५, आईतवार १९:४७