जनताको करमा नेताको रजाइँ, १२ वर्षमा चार अर्ब बाँडियो

 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ कर विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने नाममा उडाएका छन् । २०६२/ ६३ को आन्दोलनपछि बनेको १२ वटा सरकारले ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधर तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि बनेका सरकारले जनताले तिरेका करमा रजाइँ गरेको देखिन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउने सरकार आफैंले अर्बौं रुपैयाँ बाँडेर राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेका छैनन्, दण्डहीनतालाई मलजलसमेत गरेका छन् ।

२०६२/ ६३ को आन्दोलनपछि २०६३ देखि २०६५ सम्म गिरिजाप्र्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेका सरकारले नेता, कार्यकतादेखि आफन्तलाई विपन्न र गरिबको नाममा करोडांै आर्थिक सहायता बाँडियो । कोइरालाको तीन वर्षको कार्यकालमा पटकपटक गरेर ८ करोड रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ३ करोड रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ५ करोड रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त सहभागितामा २०६५ सालमा बनेको सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्र्र्रचण्ड’ले गर्नुभयो । प्र्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ६ करोड रुपैयाँ नेता तथा कार्यकर्ताको नाममा बाँडेका थिए ।

४ सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँका दरले राज्यकोषको रकम बाँडेका थिए । दोस्र्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो तीन महिनामा आर्थिक सहायताको नाममा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए ।

दसैं नजिकिएकै बेला २ असोज २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारले एकै दिन ४४ जनालाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएको थियो । उनले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ । प्रचण्डले दुई कार्यकालमा गरेर २३ करोड रुपैयाँ बाँडेका थिए ।

११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले १९ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट नेता, कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ ।

उनको कार्यकालमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ । २३ माघ २०६७ देखि ११ भदौ २०६८ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एमालेका अर्का नेता झलनाथ खनालको कार्यकालमा १५ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ ।

१२ भदौ २०६८ देखि ३० माघ २०६९ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ ।

उनको कार्यकालमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेको तथ्यांक छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्र्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले १ चैत २०६९ देखि २८ माघ २०७० सम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए ।

सर्वोच्चको बहालवाला प्र्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रमुख बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा त्यतिखेर बहसको बिषय नै बनेको थियो । उनको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ११ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ विपन्न नागरिकको नाममा आर्थिक सहायता स्वरूप बाँडिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा उनले संविधानसभाको निर्वाचन गराए । उनको नेतृत्वको सरकारले गराएको दोस्र्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा अगाडि आए । ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले २८ माघ २०७० मा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । कोइराला २४ असोज २०७२ सम्म प्र्रधानमन्त्री बने ।

उनको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा १६ करोड १५ लाख २१ हजार रुपैयाँ र आव २०७१÷७२ मा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताका रूपमा बाँडेको थियो । त्यस्तै, २५ असोज २०७२ देखि १९ साउन २०७३ सम्म तत्कालीन नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

उनको कार्यकालमा २५ करोड ६६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडियो ।

उनकै शासनकालमा २०७४ फागुनदेखि २०७५ सम्म ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताको नाममा आर्थिक सहायता बाँडेको देखिन्छ ।

प्रचण्डको ११ महिनाको कार्यकाल लगत्तै नेपाली कांग्र्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सात महिनामा ८ करोड रुपैयाँ नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताको नाममा बाँडेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति :- ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५९