• ११ मंसिर २०७८, शनिबार
यसकारण १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन : केदारभक्त माथेमा
  • स्टुडियाे संवाददाता

अझै पनि काठमाडौंमा मेडिकल कलेजको संख्या नपुगेको तर्क केही नेता तथा व्यक्तिहरु गरिरहेका छन् ।

तर, काठमाडौं उपत्यकामा र प्रदेश ३ मा नै नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने विषयमा अनेक कारण छन् ।

सबैभन्दा पहिले र सामन्य तर्कका रुपमा मेडिकल कलेज अब पनि सहरी क्षेत्रमा खोल्नु हुँदैन, दुरदराजमा पनि नागरिक छन् र उनीहरुले पनि सहरी क्षेत्रका मानिसकै जस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउनु अधिकार हो भन्नेलाई लिन सकिन्छ ।

समग्र देशको विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकास पनि अपरिहार्य हो । यसका लागि पनि स्वास्थ्यको समान पहुँच आवश्यक छ।
अर्कोतिर काठमाडौंमा केही मेडिकल कलेज छन् जसका अस्पतालमा बिरामी नै पुग्दैनन् । बिरामी नै नभएको ठाउँमा मेडिकल प्राक्टिस राम्रोसँग गरिँदैन ।

जनसंख्याको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धनबारे प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

नेपालमा मध्यमान्चल क्षेत्रमा बस्ने आठ खण्डमध्ये एक खण्ड मानिसको बसोबास छ । तर, यहाँ नेपालभरका १८ मध्ये ११ वटा मेडिकल कलेज छन् । जनसंख्याको अनुपातमा बाँड्ने हो भने यो क्षेत्रमा हरेक आठ लाख मानिसमा एउटा मेडिकल कलेज छ ।

पश्चिमान्चल क्षेत्रमा जाने हो भने हरेक ३६ लाखका लागि एउटा मेडिकल कलेज छ ।

तर, सुदुरपश्चिमको जनसंख्या २५ लाखभन्दा बढी छ र त्यहाँ एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नकै लागि भए पनि हामीले मेडिकल कलेजहरु उपत्यका वा यो क्षेत्रभन्दा बाहिर खोल्नु पर्ने हुन्छ । र, यसका लागि सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारसँग चाहना र इच्छा शक्ति हुने हो भने मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षाको समान वितरण सम्भव छ ।

फेरि काठमाडौं उपत्यकामा नै अहिले सातवटा मेडिकल कलेज छन् । अस्पताल पनि निकै धेरै छन् । अब बिरामीहरु अहिले सन्चालित अस्पतालमा पुग्छन्, कतिपय मेडिकल कलेजका अस्पतालमा बिरामी नै पुग्दैनन् । एउटा मेडिकल कलेजलाई चाहिने भनेको बिरामी हो । बिरामी भएमा मात्र मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सिक्न पाउँछन् ।

तर, अहिले पनि कतिपय मेडिकल कलेजले अनुगमन हुँदा नक्कली बिरामी अस्पतालमा ल्याएर देखाइरहेका छन् । यसले यहाँ अस्पताल खोल्दा गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन। पर्याप्त बिरामी नपाएर प्राक्टिकल गर्न नसक्ने एउटा विद्यार्थी भोलि कसरी अब्बल डाक्टर बन्न सक्ला ?

अनि त्यस्ता डाक्टरले बिरामीलाई कस्तो सुविधा देलान्, कसरी जाँच गर्लान् ? के यसरी उत्पादन भएका डाक्टरले दाहिने खुट्टाको अपरेसन गर्नु पर्ने हुँदा देब्रेको नगर्लान् ?

त्यसैले पनि अहिले सचेत हुन जरुरी छ ।

अर्कोतिर अब काठमाडौंमा मेडिकल कलेजमा पढाउने शिक्षकको पनि अभाव हुन थालिसकेको छ । एउटा मेडिकल कलेजमा पढाउन बेसिक साइन्सकै शिक्षक १० जना चाहिन्छ । नेपालमा बेसिक साइन्स पढाउने शिक्षकको संख्या त्यति धेरै छैन । अनि यस्तो अवस्थामा काठमाडौंमै कलेज थप्ने हो भने अर्को समस्या पनि निम्तिन सक्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने दुर्गमका जनताले पनि स्वास्थ्य अधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ ।

सरकारले पाउनु पर्दैन भन्छ भने त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनै पर्छ ।

(माथेमासँगकाे कुराकानीमा अाधारित)

माथेमा प्रतिवेदनका १२ बुँदा

१) काठमाडौँ, ललिपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने ।

२) मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने र पहिले नै आशयपत्र पाइसकेको अवस्थामा भए त्यस्ता संस्थानको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेको हकमा निम्नानुसार गर्ने ः

३) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियमनुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने ।

वा,

यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा, जग्गा लिज, कर, छुट आदि उपलब्ध गराउने ।

४) निरीक्षणको समयमा पुर्णरुपमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन नआइसकेको हकमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई काठमाडौँ बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अन्य प्रचलित नियमहरु पुरा गर्ने सर्तमा मात्र आसयपत्र नवीकरण गर्न सकिने । काठमाडौँ बाहिर चाहने संस्थाहरुको हकमा सरकारले सहजीकरण गर्ने ।

५) सरकारले प्राथमिता तोकेका क्षेत्र र स्थानमा सञ्चालन हुन चाहने स्वास्थ शिक्षण संस्थाहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन सुविधा जग्गा लिज, कर छुट आदि उपलब्ध गराउन सक्ने ।

६) प्रत्येक विकास क्षेत्र वा सम्भावित प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा सार्वजानिक स्वास्थ शिक्षण संस्था चिकित्सा शास्त्र स्नातक तहको कार्यक्रमसहित सञ्चालन गर्ने । यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने ।

७) अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, तर यसअधि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने ।

८) आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने ।

९) अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्रकिया सुरु गर्न पाउने । अस्पातल पुर्णरुपमा भएको कुरा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गनुपर्न तथा नियामक संस्थाहरुले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पुरा गरेको हुनुपर्ने ।

१०) एउटा जिल्लामा एउटम मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने । यसभन्दा भइसेको हकमा यो प्रावधान लागु नहने ।

११) स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुलहरु समायोजन (मर्जर) गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्यनमा ल्याउने ।

१२) नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ शहरबारे गुरुयोजना अनुरुप नयाँ स्वास्थ शिक्षण संस्थाहरु खोल्न प्रोत्साहन सुविधा जग्गा लिज, कर छुट आदि उपलब्ध गराउने ।

  • २८ असार २०७५, बिहीबार प्रकाशित
  • नेपाली स्टुडियाेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    Nabintech