• ९ कार्तिक २०७७, आईतवार
समाजवादको डिपार्चर
  • स्टुडियाे संवाददाता

बाबुको उपचार गर्न कार्यालयबाट लिएको पेस्की भुक्तान गर्न नसकेर जागिरको बन्धक भएका कतपय मेरा प्रिय मित्रहरू मनमोहन, काठमाडौं नेसनल वा बिएन्डसी मेडिकल कलेजले गरेको लगानी कसरी उठाउलान् भनेर चिन्तित छन् । शरीरमा पक्कै धेरै गडबडी छ, तर थाहा पाए उपचार गर्न सकिँदैन भनेर अस्पताल जान डराउने मित्रहरू पनि राजेन्द्र पाण्डे, बसुरिद्धिन अन्सारी र दुर्गा प्रसार्इं डुब्लान् भनेर अत्तालिएका छन् ।
हो, मेडिकल कलेज वा अस्पताल राष्ट्रियकरण नै भए पनि लगानीकर्तालाई सरकारले कमण्डलु हातमा थमाएर जोगी घोषणा गर्न सक्दैन । देशको संविधान, कानुन र अदालत कमजोर भइहालेछ भने पनि लगानीकर्ताको पहुँच खासै निम्छरो छैन । बरु, हामी सर्वसाधारणले बुझ्नैपर्ने के हो भने हाम्रो आफ्नै चोला अतुलनीय छ । हामी र हाम्रा प्यारा सन्ततिको अमूल्य जीवनलाई पाण्डे, अन्सारी वा प्रसाईंको लगानीसँग तराजुमा राखेर तुलना गर्न सकिँदैन । यो तर्क अघि बढाउन तीनवटा परिदृश्य सान्दर्भिक हुन सक्छन् ।

परिदृश्य १
परिवारजनको सर्जरीको सन्दर्भमा जेठको अन्तिम दिन म चाबहिलस्थित ओम अस्पतालको काउन्टरमा उभिएको थिएँ । लाइनमा मभन्दा अघि करिब ८० वर्षका बा उभिएका थिए, पालो आएपछि नाम बोलाउँदै क्यासियरले २० हजार रुपैयाँ डिपोजिट मागिन् । बाले कुर्ता अलिकति माथि सारेर पटुका फुकाउन थाले, सात फन्को घुमाएपछि अन्तिम पत्रमा राखिएको पैसा निकाले, पैसाको पनि सबैभन्दा भित्री तहबाट रु. २० को नोट निकालेर काउन्टरमा दिए । क्यासियरको चर्को आवाज आयो, ‘किन यो २० रुपैयाँ ? २० हजार मागेको, २० हजार ।’ बाले विश्वास गरेका थिएनन्, मैले २० हजार नै मागेको हो भनेर सम्झाएपछि उनी तिलमिलाएर बाहिर निस्किए । एउटा चप्पलको तुना चुँडिएकाले बाले दुवै चप्पल हातमा लिएका थिए, उनी धेरै बेरसम्म भित्र फर्केनन् । उता, कुर्सीमा बसेको मिर्गाैलारोगी युवा छोरा भुइँमा हेरिरहेको थियो, तर अघिल्लो भागको तलुवा लत्रिएकाले माछाको मुखजस्तो भएको उसको जुत्ताले मलाई हेरिरहेको थियो, त्यो नजरले मलाई अहिले पनि पछ्याइरहेको छ । सप्तरीका मियाँ परिवारका ती बाको ‘कमन सेन्स’ माथि हामीलाई दया लाग्न सक्छ । तर, २० रुपैयाँको टिकट काटेर अस्पतालमा उपचार पाइन्छ किनकि देशमा सरकार छ भन्ने ती बाको विश्वास भ्रम हो भने राज्य, व्यवस्था र सिद्धान्त सबै मिथ्या हुन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

परिदृश्य २
२५ जेठमा चितवन भरतपुरमा टिपर दुर्घटना हुँदा धर्मराज नेपाल घाइते भए । उनलाई काठमाडौं ल्याएर ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरियो । १८ दिनमा २० लाखको बिल उठेपछि धर्मराज मृत घोषित भए । परिवारले अन्त्येष्टिको तयारी गरेको थियो, तर अस्पतालले लास उठाउन दिएन किनकि १७ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो ।
‘ऋण खोजेर तीन लाख बुझायौँ, अब १७ लाख कहाँबाट ल्याउनु ?’ भाइ कृष्णप्रसाद नेपालले भन्दै थिए । मजदुरी गरेर परिवार चलाउने धर्मराज बाँचुन्जेल साहुको बन्धक थिए, मरेपछि उनको लाससमेत अस्पतालको बन्धक बन्यो । अस्पताल प्रशासनको संवेदनहीनतामा आक्रोश पोखेर शान्त हुन सकिन्छ, तर त्योभन्दा माथि राज्य छ भनेर सम्झने हो भने सार्थक बहस आरम्भ गर्न सकिन्छ ।

परिदृश्य ३
मेरा एक मित्र गर्भवती श्रीमतीलाई लिएर उत्सुकतापूर्वक सिभिल हस्पिटल बानेश्वर पुगेका थिए । डाक्टरले डेलिभरीको तयारी गर्न दुई पिन्ट ब्लड मगाए । आइस बक्स बोकेर बिहान ११ बजे रक्तसञ्चार केन्द्र पुगेका उनलाई ब्लड छैन भनेर फर्काइयो । उनले एक–दुईजना साथी पनि ल्याए, तर ब्लड ग्रुप नमिलेकाले उनीहरूको सहयोग सार्थक भएन । विशालबजारमा रक्तदान भइरहेकाले ब्लड आउन सक्छ भनेर पर्खाइयो, तर ४ बजे पनि सो समूहको ब्लड दुई पिन्ट मात्र आएको थियो, त्यो पनि अरूले नै लगिसके भनेर निराश बनाइयो ।
उता, अप्रेसन गर्न ढिला भएकाले गभर्वती र शिशुको जीवनमा जोखिम बढिरहेको थियो । अत्तालिएका साथीले मलाई फोन गरे, हामी मिलेर हारगुहार गर्‍यौँ । प्रभावशाली एक व्यक्तिले फोन गरेको एक मिनेटमा साथीलाई काउन्टरले बोलायो, फ्रिजरबाट ब्लड निकालेर सर्लक्क दियो । ब्लड पाएकोमा मेरो मित्र खुसी हुन सकेनन्, यो हदसम्मको संवेदनहीनता देखेर आक्रोशित उनी पोका फोरेर त्यही रगतले मुर्दावाद लेखेर हिँड्नसमेत तयार भइसकेका थिए । मानव जीवनसँग यो हदसम्मको खेलबाड गर्ने कर्मचारी कुनै एक व्यक्ति मात्र होइन, हाम्रो राज्य संयन्त्रका वास्तविक अनुहार हुन् ।

माथिका परिदृश्य दुर्लभ परिघटना होइनन्, कांग्रेस वा कम्युनिस्ट भनेर विवाद गर्ने विषय पनि होइनन् । सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको हवाई सपनामा हामीले वेगवान् यात्रा गरिरहेको वेला अहिले पनि ३५ प्रतिशत गर्भवती महिला रक्तअल्पताले ग्रसित छन् । तिनले जन्माएका एक हजारमध्ये ३९ बालबालिकाको मृत्यु पाँच वर्ष नपुग्दै हुन्छ । हुर्कंदै गरेका ३० प्रतिशत अर्थात् २६ लाख २२ हजार बालबालिका कुपोषणले ग्रसित छन् । यो सब किन भइरहेको छ भने जनताको स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी छैन । उपचारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्वयं नागरिकले तिनुपर्ने हो भने त्यो धान्न सक्ने नेपाली कति छन् भनेर समीक्षा गर्न झन् सान्दर्भिक हुन्छ ।

ओली १४ वर्ष जेल बसेका हुन्, तर उनले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने परीक्षण हुन बाँकी छ । प्रचण्डले १० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हुन्, जनताले दिएको बलिदानीको ऋणको भार उनको ललाटमा छ । अब ओलीले जेल बसेको हर्जाना उठाउन खोजेका होइनन् र प्रचण्डले १० वर्षे जनयुद्धको ऋणमोचन गर्न चाहेका छन् भने डिपार्चरको घडी यही हो । दुवै को–पाइलटलाई युगले सम्झनेछ ।

यो देशमा विनोद चौधरीजस्ता डलर अर्बपति पनि छन् । फोर्ब्सले सन् २०१८ मा जारी गरेको सूचीअनुसार चौधरीको सम्पत्ति एक सय ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ नाघेको छ । संसारका सर्वाधिक धनी १५ सय जनाभित्र परेर चौधरीले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय म्यागेजिनमा रंग्याइदिएका छन् । चौधरीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्र २० अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति थपेका छन् । उनले वर्षमा २० अर्ब अर्थात् हरेक महिना एक अर्ब ६६ करोड अर्थात् हरेक दिन पाँच करोड ५५ लाख अर्थात् हरेक घन्टा २३ लाख कमाइरहेका छन् । तर, यहीबीचमा नेपालको २५ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । हो, आजको मितिमा ७३ लाख २५ हजार नेपालीले दिनमा १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् दिनमा दुई सय अर्थात् महिनाभरमा ६ हजार पनि कमाउन सक्दैनन् ।

चौधरीले एक घन्टामा जति कमाउँछन्, गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले ३२ वर्ष अर्थात् जुनीभर रगत पसिना बगाउँदा पनि कमाउन सक्दैनन् । फेरि गरिबीको रेखामुनि रहेको ७३ लाख जनसंख्या रुखो अंकगणित होइन, टाउको, आँखा, मुटु, कलेजो, मुख, पेट र समग्रमा अमूल्य जीवन भएका एक–एक मानवको हिसाब हो । तिनको जीवन पनि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र विनोद चौधरीकै जस्तै अमूल्य हो । तर, महिनाभरमा जम्मा ६ हजार पनि आम्दानी गर्न नसक्ने यो मानवसागरको दुर्भाग्यको जिम्मेवार को हो ?
अशिक्षित र अदक्ष छन् भने उनीहरूलाई त्यस्तो कसले गरायो ? हिम्मती छैनन् भने उनीहरूको हुर्मत कसले लियो ? होइन, उनीहरूको भाग्य नै त्यस्तो हो भने माक्र्सवाद, समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवाद किन चाहियो ? किन चाहिए ओली ? किन चाहिए प्रचण्ड ? यो विषयमा प्रश्न र बहस गर्न डराउने हो भने कार्यकर्ताले आ–आफ्ना दलका सिद्धान्त र घोषणापत्रमा आगो लगाएर ओलीको टोपी, देउवाको चस्मा, प्रचण्डको जुँगा र कमल थापाको दौराको विषयमा गम्भीर मन्थन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
चौधरी वा खेतान, गोल्छा वा अग्रवालले कमाएको सम्पत्ति अवैध अवश्य होइन । भारतमा मुकेश अम्बानी, चीनमा ज्याक मा, मेक्सिकोमा कार्लोस स्लिम र अमेरिकामा जेफ बेजोसलाई जस्तै नेपालमा पनि सम्पत्ति कमाउन कानुनले कसैलाई निषेध गरेको छैन । बरु, निजी सम्पत्ति राख्न, लगानी गर्न र सकेजति मुनाफा कमाउन हाम्रो कानुनले हरेक व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गरको छ ।
तर, सक्नेले धन कमाउने र नसक्नेले टाउको समाउने हो भन्ने सिद्धान्त नै बनाउने हो भने सबैले आ–आफ्नो जीवन भोग्छन्, राज्यको उपस्थिति फजुल बन्छ । हरेक भूगोलभित्र आर्थिक र समाजिक रूपमा सीमान्त नागरिक हुन्छन्, तिनको पनि सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर राज्यको परिकल्पना र विकास गरिएको हो । तर, आफ्नो आधारभूत सुविधा माग गर्दै बहस सिर्जना गर्न नसक्ने कुनै पनि समूहले बलियो राजनीतिक दल र समृद्ध देश बनाउन सक्दैन ।
अझ संविधानमा नै नेपाललाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ राष्ट्र भनिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३५ ले पनि स्पष्ट पारेको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ कमल थापादेखि प्रचण्डसम्म र सुशील कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मलाई समाजवादको एउटै मालामा सजाउने यो संविधान विश्वकै सुन्दर र वैज्ञानिक हो भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कहीँकतैबाट चुनौती छैन । तर, यही राज्यमा उपचार नपाएर कसैको मृत्यु हुन्छ वा अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर लाससमेत बन्धक बन्छ भने भन्नुपर्छ– संविधान र कानुनलाई सबैभन्दा बढी जोखिम राज्यबाटै छ ।
हुन त संसारभर साम्यवादीहरू निजी सम्पत्तिका विरोधी र राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । इतिहासमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका साम्यवादीले जस्तै वर्तमानमा बोलिभिया र भेनेजुयलाका समाजवादीहरूले राष्ट्रियकरण अभियान जीवित राखेर निजी कम्पनीलाई तर्साइरहेका छन् । तर, यता नेपालमा भने अनियन्त्रित खुला बजारको हिमायती कांग्रेसले स्वास्थ्य शिक्षामा राज्यको नियन्त्रण बढाउन अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुन कम्युनिस्ट सरकारले निरस्त बनाइदिएको छ । पुँजीवादी भनिएको कांग्रेसले सम्पत्ति खोस्न खोज्यो भनेर समाजवादी कम्युनिस्टहरू भागाभाग गरेको स्थिति विश्वभरका अर्थशास्त्री अनुसन्धातालाई असाधारण ‘केस स्टडी’ हुन सक्छ ।
हुन त जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन समाजवादको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि होइन । किनकि, पुँजीवादी देशहरूको प्रभावमा चल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत स्पष्ट भनेको छ, ‘स्वास्थ्य शिक्षाजस्तो संवेदनशील सेवा अनियन्त्रित खुला बजार अर्थतन्त्रको जिम्मा लगाउन मिल्दैन, यो राज्यको आधारभूत दायित्व हो ।’ पुँजीवादले परिष्कार गरेको व्यवस्थासम्म पुग्न पनि हाम्रो वापमन्थी सरकारलाई अप्ठेरो हुनुपर्ने कारण केही छैन, किनकि स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा लिएको अभियोगमा कुनै शक्तिराष्ट्रले नेपालमा गोलाबारुद बर्साउनेवाला छैन ।
नागरिक समाजले माग गरेको, देशको प्रमुख प्रतिपक्षले स्वागत गरेकोे, आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रले उद्घोष गरेको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको जिम्मेवारीमा लिन दुईतिहाइको यो सरकारले व्यवस्थित हस्तक्षेप गर्न सक्छ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा मेडिकल कलेज, अस्पताल, शिक्षण संस्था र यातायातमा राज्यको पकड विस्तार गर्र्दै जान सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हात झिक्दैमा लगानीकर्तालाई पनि उद्यमको दुःख हुने छैन । किनकि, गत वर्षमात्रै ११ खर्ब अर्थात् झन्डै राष्ट्रिय बजेटबराबरको सामान विदेशबाट आएको छ । स्वदेशमै उत्पादन भए व्यापारघाटा घट्ने मात्र होइन, रोजगारीसमेत बढेर समृद्धिको यात्रा झन् सहज हुनेछ ।
तर, राष्ट्रियकरण भएपछि सबै स्वास्थ्यसंस्था वीर अस्पतालजस्ता हुन्छन् भन्नु राज्य सधैँ गतिहीन र दिशाहीन रहन्छ भन्नु हो । इतिहासको सर्वाधिक बलियो सरकार पाएको वेला पनि वीर अस्पताल रुग्ण रहन्छ र संक्रमण अन्यत्र बढ्छ भने देशको भविष्य त अन्धकार नै छ । त्यो अब अपेक्षित छैन । ओली १४ वर्ष जेल बसेका हुन्, तर उनले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने परीक्षण हुन बाँकी छ । प्रचण्डले १० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हुन्, जनताले दिएको बलिदानीको ऋणको भार उनको ललाटमा छ । अब ओलीले जेल बसेको हर्जाना उठाउन खोजेका होइनन् र प्रचण्डले १० वर्षे जनयुद्धको ऋणमोचन गर्न चाहेका छन् भने डिपार्चरको घडी यही हो । दुवै को–पाइलटलाई युगले सम्झनेछ ।

  • ७ श्रावण २०७५, सोमबार प्रकाशित
  • नेपाली स्टुडियाेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई mail.nepalistudio@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    Nabintech