• ६ आश्विन २०७७, मंगलवार
लोडसेडिङ हटाएर प्रशंसा कमाएका कुलमान भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा तान्यो
  • स्टुडियाे संवाददाता

 

देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ अन्त गर्ने कुलमान घिसिङ भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा तानिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर प्रशंसा कमाएका उनै कुलमानमाथि अहिले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा तान्न थालेका छन्।

संघीय संसदको लेखा समितिमा मंगलबार सांसदहरु र प्राधिकरणको नेतृत्वबीच चर्को बहस बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रधिकरणमा अनियमतिता भएको गम्भीर आरोप मात्रै लगाएनन्, उपसमिति बनाएर छानबिन नै गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाए। उनीहरुले प्राधिरकणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित यसको अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्ने जिकिर गरे।

छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता राजेन्द्र केसी, नेकपा नेता लेखराज भट्ट र अमनलाल मोदीले कुलमान नेतृत्वक प्राधिकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए।

कांग्रेस नेता केसीले लोडेसेडिङ अन्त्य गरेकाले कुलमान धन्यवादको पात्र भए पनि अहिले प्राधिकरण गम्भीर अनियमिततामा फसेको दाबी गरे। नेकपा नेताहरूले भने संयुक्त प्रयासबाट लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि कुलमान एक्लै जस लिन खोजेको गुनासो गरे।

नेकपा नेताहरूले भने संयुक्त प्रयासबाट लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि कुलमान एक्लै जस लिन खोजेको गुनासो गरे।

त्यसैको आडमा नीतिगत अनियमितता गरिएको आरोप सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लगाएका हुन्। समिति सदस्य अमनलाल मोदीले लोडसेडिङ अन्त्यको नाममा अन्य अनियमितता बढेको दाबी गरे।

‘प्राधिकरणमा कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्ति भएको छ। यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हनुपर्छ,’ मोदीले भने।

नेकपा नेता लेखराज भट्टले पनि प्राधिकरणका कामले आंशका जन्माइरहेको जिकिर गर्दै सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधि हुँदै सर्वसाधरणले पनि थाहा पाउन थालेको बताए।

भ्रष्टचार भएको प्रभाणित गरेमा झुन्डिएर मर्न तयार छु। सांसद हुँ भन्दैमा अनावश्यक चार्ज लगाउन पाइँदैन, कुलमानले जवाफ फर्काए । उनले भने,`ट्रंक लाइन र डेडिकेटड लाइनका सवालमा उद्योगीबाट गुनासो आएको छ। त्यो गुनासो सम्बोधन गर्न हामीले टिओडी मेसिन हेर्ने भनेका छौँ। लोडसेडिङका समयमा १० घण्टा भन्दा कम विद्युत् उपयोग गरिएको छ कि छैन हेर्छौँ। यदि त्यस्तो पाइएमा डेडिकेटेडसहित चोरीको शुल्क पनि लगाउछौँ।´

उनले थपे , “बिलिङको सवालमा २३ वटा उद्योगी अदालत जानु भएको छ। १४ वटाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको छ, बाँकी नौवटामा भएको छैन।लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि महसुल निर्धाण आयोगले निर्क्योल नगरेसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको शुल्क लिइरहन्छौँ।”

  • ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार प्रकाशित
  • नेपाली स्टुडियाेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई mail.nepalistudio@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    Nabintech