• ८ आश्विन २०७७, बिहीबार
कोशी करिडोरको काम ९ वर्षदेखि अलपत्र, सप्तकोसी उच्च बाँध मुख्य कारक
  • स्टुडियाे संवाददाता

 

सप्तकोशी उच्च बाँधको कारण मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिने कोशी करिडोरको नामले परिचित उदयपुरको–घुर्मी–चतरा सडकको काम नौ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको घुर्मीबजदेखि उदयपुरकै बेलका नगरपालिका र सुनसरीको चतरा जोडिने सडकको काम अलपत्र परेको हो । सडक सर्भे गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययन नगरेको भन्दै वन कार्यालय रोकेपछि ट्रयाक खोल्न सुरु भएको काम नौ वर्षसम्म सुरु हुन सकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

सुनकोशीको तिरैतिर १६७ किलोमिटर लम्बाइ रहेका सो सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएर रोकिएको नौ वर्ष भएको ताप्ली गाउँपालिका कुमलटारका जन्मजय राई बताउँछन् । ‘जम्मा १० किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परियोजना अन्तर्गत नै निर्माण सुरु भएको सडकको काम वन कार्यालयले रोकेपछि ठप्प भयो, अहिले वन कार्यालयले खुला गरे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । २०६७ सालमा २० वटा निर्माण कम्पनीले २० ठाउँबाट ट्रयाक खोल्न सुरु गरेका थिए । पछि वन कार्यालयले इआइए गरेर काम अघि बढाउन सरकारी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको थियो । यो खबर आजको राजधानि दैैनिकमा खबर छ ।

तर, सडक विभाग र ठेकेदार बीच भएको विवादले काम रोकिएको ताप्ली गाँउपालिकाका शिक्षक एकबहादुर मल्लले बताए । ‘हामी धेरै पटक डिलिकेशन समेत गएका थियौं,’ उनले भने, ‘वन कार्यालयले गर्नु पर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः ठेकेदार र सडक विभागको विवादले रोकिएको छ ।’ कोशी करिडोरले उदयपुरको बेलका, त्रियुगा, कटारी नगरपालिका, रौतामाई, ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाँउपालिकाका सर्बसाधरणलाई सुविधा पु¥याउने छ ।

यस्तै, यो सडक खोटाङ, सोलुखम्बु, ओखलढुङ्गालाई प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगर जोड्ने छोटो दूरीको सडक हो । सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर लगायतका पूर्वी नेपाललाई काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको सडक पनि पर्ने भएकाले रोकिएको काम सुरु गराउन प्रदेश र संघीय सरकारकारले जनप्रतिनिधिले पटक पटक माग गर्दै आएको ताप्ली गाँउपालिकाका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले बताए ।

सुरुमा वनको कारण रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै लामो समय रोकिएपछि ठेकेदारहरुले सोही पैसामा काम गर्न नसक्ने भन्दै काम रोके, संघीय सरकारले काम सुरु गराउने कुनै पनि पहल नगर्दा झन् अप्ठ्यारो भएको छ ।’ उदयपुरका आठै स्थानीय तहमा कोशी करिडोरले छुन्छ । जसको कारण बिराटनगर, काडमाडौं लगायतका सहर पुग्ने छोटो दूरीको यस करिडोर बन्दा कृषि, पर्यटनमा फाइदा पुग्ने ताप्लीका स्थानीय अगुवा तोपबहादुर ज्यु ठकुरी बताउँछन् ।

चौतर्फी फाइदा हुने कोशी करिडोरको रोकिएको काम सुरु गराउन जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले संघीय सरकारसँग माग गरिरहेको छ । निर्माण सुरु भएर रोकिएको काम पुनः सुरु गराउन लागिपरे पनि संघीय सरकारले सप्तकोशी उच्च बाँधको कारण रोकिएको बताएको ताप्ली गाँउपालिका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उच्च बाँध मुख्य कारण सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको कारण पनि कोसी करिडोर रोएिको जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त योजनामा सम्पन्न हुने सप्तकाशसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाको डिपिआरले निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर क्षेत्र पनि डुबानमा पर्ने देखाएकाले कारिडोर निर्माण रोकिएको श्रोत बताउँछन । ‘हामीले सप्तकोशी उच्च बाँधले रोक्यो भनेर बाहिर भन्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘भित्री रुपमा सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकाशसी कमला डाइभर्सन परियोजनाले रोकेको हो, जुन बाँध निर्माण हुँदा यस क्षेत्र पुरै डुबान पर्ने हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला सन् १९९१ डिसेम्बरमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही परियोजनाको सन् २००४ देखि डिपिआर हुँदैछ ।

जुन डिपिआरमा सुनकोशी क्षेत्रका प्रभावित हुनेछ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराहा नगरपालिका बीचमा पर्ने सप्तकोशीमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउन सप्तकोशी पुरै थुनिन्छ ।

पूर्वी नेपालका कोशी क्षेत्रका १० जिल्लाका करिब साविकका ७० वटा गाविस प्रभावित हुने भएपछि विरोध भएको थियो । त्यही परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुनकोशी करिडोर रोकिएको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

परियोजनाको अध्ययन कार्यमा प्रारम्भदेखि नै स्थानीय तहमा विरोध भएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘भारत नेपालले ल्याएको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनामा भारतीय पक्षले सुनकोशी क्षेत्रमा कुनै ठूला विकास निर्माणका काम गरे रोक्नको लागि पहल गर्दै आएको छ ।’ सप्तकोशी उच्च बाँधको २०६४ साल जेठदेखि विभिन्न संगठित समूह र सरोकालवाला समूहको विभिन्न मागसँगै विरोध गर्दै आएका थिए । जुन कारण सप्तकोशीको उच्च बाँधको पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २००४ मा बिराटनगरमा नेपाल/भारत दुवै मुलुकका प्राविधिकको संयुक्त अन्वेषण कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

  • ९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार प्रकाशित
  • नेपाली स्टुडियाेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई mail.nepalistudio@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

    Nabintech